सातामा दुई दिन बिदा: इन्धन संकट टार्ने सरकारको 'मास्टरप्लान' कति प्रभावकारी होला?

विश्वव्यापी इन्धन संकट र बढ्दो व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले एक साहसिक कदम चाल्दै पुन: साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण सिर्जित इन्धन अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आजै (सोमबार) देखि लागू हुने गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।

के छ नयाँ व्यवस्था?

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, अब सरकारी कार्यालयहरू हप्तामा ५ दिन मात्र सञ्चालन हुनेछन्। तर, सेवाग्राहीको काममा बाधा नपुगोस् भन्नका लागि कार्यालय समय परिमार्जन गरिएको छ:

• कार्यालय समय: बिहान ९:०० बजेदेखि बेलुकी ५:०० बजेसम्म।

• कामको भार: हप्तामा कूल ४० घण्टाको कार्यतालिकालाई यथावत राख्दै दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने।

• क्षेत्र: न्यायालय, सुरक्षा निकाय र अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा यो नियम लागू भइसकेको छ।

इतिहास: तीन दशकमा तेस्रो प्रयास

नेपालमा दुई दिने बिदाको यो तेस्रो प्रयोग हो। यसअघि २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले यो अभ्यास गरे पनि विविध कारणले सफल हुन सकेको थिएन। विशेष गरी सेवाग्राहीको असन्तुष्टि र कार्यान्वयनमा फितलोपनका कारण विगतका प्रयासहरू बीचमै रोकिएका थिए।

दुई दिने बिदाका ३ मुख्य आधारहरू:

१. आर्थिक बचत र इन्धन खपत: पर्यटन मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन अनुसार, दुई दिने बिदाले सरकारी सवारी साधनको इन्धन, बिजुली र पानी खर्चमा वार्षिक करिब १ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।

२. आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन: करिब ५ लाख कर्मचारी र उनीहरूमा आश्रित २५ लाख परिवारले हप्तामा दुई दिन समय पाउँदा आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

३. कार्यक्षमता र पारिवारिक सन्तुलन: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (विश्वका ९१% मुलुक) लाई हेर्दा दुई दिने बिदाले कर्मचारीको मानसिक तनाव कम गर्ने र कार्यालय समयमा उत्पादकत्व बढाउने दाबी गरिएको छ।

चुनौती र आशङ्का

सरकारले निर्णय त गर्‍यो, तर कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ। बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुग्नुपर्ने नियमले टाढाबाट आउने कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई कत्तिको सहज होला? साथै, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूमा यो नियम कसरी लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका आउन बाँकी नै छ।

निष्कर्ष:

विगतका दुई विफलताबाट पाठ सिक्दै सरकारले यस पटक ठोस योजनाका साथ यो नियम ल्याएको देखिन्छ। यदि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नहुने हो भने, यो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्र र कर्मचारीको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।